A 8th Nuwamba 2016, gwamnatin Modi ta yi amfani da ta'addanci mai daraja kudin bayanin kula (INR 500 da INR 1000) wanda ya damun mutane da yawa. Wannan mataki dai ya samu goyon bayan jam'iyya mai mulki gaba daya amma 'yan adawa sun yi ta suka sosai. Akwai yalwar shari'a. Kotun kolin Indiya ta yanke hukuncin da ake jira a ranar 02 ga Janairu 2023 a Vivek Narayan Sharma Vs Union of India Rubutun Ƙorafi (Civil) No.906 Na 2016. Ta hanyar yanke hukunci mai rinjaye, kotu ta tabbatar da aikin gwamnati.
Manyan jam'iyyun siyasar kasar guda uku na Indiya sun mayar da martani daban-daban kan wannan hukunci da kotun kolin Indiya ta yanke.
1. BJP
सुप्रीम कोर्ट का आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है।
2016 में मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले, जिसमें 500 और 1,000 और और देखें सकी वैधानिकता को चुनौती देने वाली सारी याचिकाओं
- श्री @rsprasad
आतंकवाद की रीढ़ को तोड़ने में डिमोनेटाइजेशन
थप हेर्नुहोस्
- श्री @rsprasad
2. Majalisa
“Ance cewa Kotun Koli ta amince da zargin yaudara ne kuma kuskure ne. Wata mai shari’a a ra’ayin ta da ba ta dace ba, ta ce bai kamata a yi watsi da majalisar ba.”
-Shri @Jairam_Ramesh'Sanarwa akan hukuncin SC akan Aljanu.
Mallikarjun Kharge, Shugaban: Majalisar Dokokin Indiya
मोदी सरकार द्वारा लागू नोटबंदी का परिणाम -
- 120 लोगों की जानें गई
– करोड़ों लोगों रोज़गार छीना
– असंगठित क्षेत्र तबाह हुआ
– काला नहीं कम हुआ
– नक़ली नोट बढ़े
मोदी सरकार द्वारा नोटबंदी का निर्णय भारतीय
3. Jam'iyyar Kwaminisanci ta Indiya - CPI
kotun Koli ya yanke shawara kawai a kan halaccin shaidan ba wai ko yanke shawara ce daidai ba.
Shawarar da ta dace da bangon doka guda huɗu ba ta sa ta zama mai ɗabi'a ko mai son jama'a ba.
Mutane sun sha wahala, gaskiya kenan. Muna neman hisabi akan hakan!
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